काठमाडौं । सरकार र करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी कर्मचारीबीच मौखिक सहमति भएको छ। सरकारले आउटसोर्सिङमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूले बुधबार साँझ सरकारसँग सहमति गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको वार्तापछि आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले तत्कालका लागि विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।

अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्याम सापकोटाका अनुसार कर्मचारीको सेवा निरन्तरता कायम गर्ने, आउटसोर्सिङबाट कर्मचारी नराख्ने र आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सहमति भएको हो।

‘आउटसोर्सिङबाट कर्मचारी नराख्ने मौखिक सहमति भएको छ। सेवा सुविधा एकमुष्ट उपलब्ध गराउने र बहिर्गमन गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई सम्मानजनक विदाइ गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ,’ सापकोटाले बताए।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले निजामती कर्मचारीसरह भत्ता सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत राख्दै आएका थिए। यस विषयमा हालसम्म स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय गर्ने गरी सहमति भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ।

श्रेणीविहीन कर्मचारीका अनुसार हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करिब ५७ हजार करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये संघमा १४ हजार, प्रदेशमा ८ हजार र स्थानीय तहमा ३५ हजार कर्मचारी रहेको उनीहरूको दाबी छ।

सरकारले खर्च कटौती र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी हटाएर आउटसोर्सिङमार्फत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको थियो। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै (१ साउन) कर्मचारी हटाउने तयारी भएपछि उनीहरूले संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन थालेका थिए।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले मंगलबार सामान्य प्रशासन मन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका थिए भने सोही दिन अर्थ मन्त्रालयमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। बुधबार उनीहरूले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा समेत प्रदर्शन गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको पहलमा भएको वार्तामा श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लिने गरी सहमति जुटेको बताइएको छ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष सापकोटाले २५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीसमेत करार, ज्यालादारी र अस्थायी हैसियतमा कार्यरत रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार सरकारले सहमति कार्यान्वयन गरे आन्दोलन पूर्ण रूपमा रोकिनेछ।

‘सरकारले हामीसँग गरेको सहमतिअनुसार निर्णय गर्‍यो भने आन्दोलन रोक्छौं। सहमति कार्यान्वयन नभए पुनः आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनेछौं,’ सापकोटाले भने।