काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका सात वटा महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकका निर्णय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले सार्वजनिक गरेका हुन्।
बैठकले गरेका निर्णयहरू यसप्रकार छन्–
अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन तथा वार्ता प्रक्रियालाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। उक्त टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन्।
रु. १ र रु. २ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रुख तथा पोल हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ।
विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।
‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।
