जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निर्धारित लक्ष्यको करिब ७० प्रतिशत राजस्व मात्र संकलन गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल रु ३२ अर्ब ८८ करोड ६० लाख ११ हजार राजस्व संकलन भएको हो। यसमध्ये आन्तरिक राजस्व मात्रै रु ५ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख २४ हजार रहेको तथ्यांक अधिकृत राजेन्द्र आचार्यले जानकारी दिए।
आन्तरिक राजस्वतर्फ घरजग्गा रजिस्ट्रेशनबाट रु १ अर्ब ७७ करोड ९५ लाख २२ हजार तथा सवारीसाधन करबाट रु २ अर्ब २७ करोड ८० लाख ९७ हजार संकलन भएको छ। त्यसैगरी, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा सवारी दर्ता दस्तुरबाट रु ७९ करोड ५६ लाख २९ हजार, यातायात क्षेत्रबाट रु १२ करोड ६३ लाख ९२ हजार र दहत्तर–बहत्तर बिक्रीबाट रु २० करोड १५ लाख ७३ हजार राजस्व उठेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
संघीय सरकारबाट बाँडफाँट हुने राजस्वअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत रु ८ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख ६ हजार तथा अन्तःशुल्क करबापत रु ३ अर्ब २० करोड ४३ लाख ९१ हजार प्राप्त भएको छ।
त्यसैगरी, संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदानअन्तर्गत रु ७ अर्ब ६ करोड १६ लाख ७८ हजार, सशर्त चालु अनुदानतर्फ रु २ अर्ब १७ करोड २७ लाख ७२ हजार र सशर्त पुँजीगत अनुदानतर्फ रु १ अर्ब ५६ करोड ३० लाख ४० हजार प्राप्त भएको तथ्यांक अधिकृत आचार्यले बताए।
अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अंशकुमार झाका अनुसार आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधनको खरिद–बिक्रीमा आएको मन्दी, साथै गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जेड आन्दोलन का क्रममा राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न सरकारी निकायमा पुगेको क्षतिका कारण अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको हो।
