काठमाडौं । सरकारले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणपछि फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्म नयाँ स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको छ।
सचिवस्तरीय बैठकले ओएण्डएम सर्वेक्षणका कारण दरबन्दी कटौती हुँदा अतिरिक्त हुने कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकको निर्णयअनुसार अब नेपाल सरकारका कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग वा निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना नयाँ स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाउन पाउने छैनन्।
सरकारका अनुसार ओएण्डएम सर्वेक्षणपछि विभिन्न सरकारी निकायमा दरबन्दी संख्या घट्न सक्ने र त्यसका कारण केही कर्मचारी फाजिलमा पर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्षभर नयाँ स्थायी भर्नामा कडाइ गरिएको हो। हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु नै यस निर्णयको मुख्य उद्देश्य रहेको जनाइएको छ।
बैठकले फाजिलमा परेका कर्मचारीलाई कामविहीन हुन नदिने नीति पनि अघि सारेको छ। यसअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले पहिलो चरणमा आफ्नै आन्तरिक दरबन्दीभित्र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नेछन्। त्यसपछि पनि कर्मचारी संख्या बढी भएमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका रिक्त दरबन्दीमा कामकाजका लागि खटाइने व्यवस्था गरिएको छ।
