काठमाडौँ। १३ स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ४० ले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।
सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटको गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्। पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले विभिन्न कारणले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।
कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही कोटहीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएका छैनन्।
कोशी प्रदेशमा १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन्। वागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले असारभित्रै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।
संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारको, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार महिनाभर स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक हुने गरेको छ।
स्थानीय तहमा उत्पन्न राजनीतिक विवाद, प्राविधिक समस्यालगायत कारणले ती स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको बताइएको छ।
