काठमाडौँ – चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले सरकारसमक्ष राखेका माग सम्बोधन नभएको भन्दै साउन ७ गतेदेखि पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।
दार्चुला पुगेर डा. केसीले आफ्ना मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै सत्याग्रहमा बस्ने घोषणा गरेका हुन्। यसअघि उनले साउन ५ गतेसम्म माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई समयसीमा दिएका थिए।
विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले बारम्बारको आग्रह र चेतावनीका बाबजुद नियम, मूल्य–मान्यता र पारदर्शितालाई बेवास्ता गर्दै स्वार्थको द्वन्द्व भएका, अयोग्य तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्य भएका व्यक्तिहरूलाई नियामक निकाय र विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी दिइएको आरोप लगाएका छन्।
उनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नाफामुखी नभई सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने लक्ष्य लिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहल नगरेको दाबी गरेका छन्।
डा. केसीले नेपालमा न्यूनतम मापदण्ड र पूर्वाधारसमेत नपुगेका निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजहरूको संख्या बढिरहेको अवस्थामा नीति निर्माण र सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व तहमा निजी स्वार्थ हावी भएको आरोप लगाएका छन्।
उनका अनुसार सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका कारण ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा छात्रवृत्ति घटाउने र निजी कलेजमा सशुल्क सिट बढाउने नीतिले भविष्यमा स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर समस्या निम्त्याउनेछ।
उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा पनि पारदर्शिता नअपनाइएको आरोप लगाउँदै स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिने प्रयासले आयोगको निष्पक्षता र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमा असर पर्ने बताएका छन्।
त्यस्तै, कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजलाई लिएर पनि उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। लामो संघर्षपछि सञ्चालनको तयारीमा रहेको गेटा मेडिकल कलेजलाई विवादित प्रावधानसहितको मेडिकल विश्वविद्यालयको संरचनामा लैजान खोजिएको भन्दै उनले यसमा राजनीतिक र व्यावसायिक स्वार्थ रहेको आरोप लगाएका छन्।
डा. केसीले स्वार्थको द्वन्द्व भएका र अयोग्य व्यक्तिहरूलाई नियामक निकाय तथा विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी दिने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।
उनका मुख्य मागहरू:
- दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा भएका विवादित तथा स्वार्थपरक नियुक्ति खारेज गरी ऐनका विवादित प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने।
- मापदण्ड र पूर्वाधार नपुगेका निजी कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने तथा छात्रवृत्ति कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने।
- राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने।
- सुदूरपश्चिमसहित सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने।
- विगतका हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार र अपराधका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने।
सरकारले साउन ५ गतेसम्म आफ्ना माग सम्बोधन नगरेपछि साउन ७ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य भएको डा. केसीले बताएका छन्। सत्याग्रहबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारमै रहने उनको भनाइ छ।
