काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै समता शुल्क हटाउने जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका अन्य प्रमुख निर्णयहरू यस्ता छन्–
१. विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२. श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोकिएको छ।
३. गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गरिएको छ।
४. सन् २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानका लागि पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरिएको छ। साथै, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था स्वीकृत गरिएको छ।
५. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका समस्या समाधानका लागि गठित समिति र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता अनुमोदन गरिएको छ। सम्झौताअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू सोही मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
६. गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ।
७. आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) अनुसार शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरिएको छ।
