काठमाडौं। भारत सरकारले नीट प्रश्नपत्र लिक प्रकरणसँग सम्बन्धित आन्दोलनरत पक्षले अघि सारेका दुई प्रमुख मागमा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ। ककरोच जनता पार्टीका प्रवक्ता आशुतोष रांकाले शुक्रबार सरकारसँग भएको वार्तापछि यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत उनले सरकार नीट परीक्षाबाट प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा आन्दोलनमा सहभागी प्रदर्शनकारीमाथि कुनै कानुनी कारबाही नगर्न तयार भएको बताएका छन्।
रांकाले लेखेका छन्, “आजको छलफलबाट प्राप्त अपडेटअनुसार सरकार नीट परीक्षाबाट प्रभावित परिवारहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन र प्रदर्शनकारीहरूमाथि कुनै कानुनी कारबाही नगर्न सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएको छ। शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाबारे भने सरकारले भोलिसम्मको समय मागेको छ। केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र डा. जितेन्द्र सिंहलाई सर्वसाधारणमा बढ्दो आक्रोश र असन्तोषबारे जानकारी गराइएको छ, जुन प्रधानको राजीनामा नआएसम्म शान्त हुने अवस्था छैन।”
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको विषयमा भने अझै सहमति हुन सकेको छैन। यसबारे निर्णय दिन सरकारले शनिबारसम्मको समय मागेको बताइएको छ।
यसैबीच, नीट पेपर लिक प्रकरणलाई लिएर देशभर आन्दोलन चर्किरहेका बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक परीक्षामा हुने धाँधली तथा प्रश्नपत्र चुहावट रोक्न नयाँ विधेयक स्वीकृत गरेको छ।
सरकारले स्वीकृत गरेको विधेयकमा प्रश्नपत्र लिक गर्ने वा त्यसमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। दोषी ठहरिएमा १० वर्षसम्म कैद र १० करोड भारतीय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। सरकारले उक्त विधेयक चालु साताभित्रै संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।
