काठमाडौं । नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रबाट भोटेकोशीलगायत नदी बेसिनमा आएको अप्रत्याशित बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपरासीलगायत जिल्लामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति सर्वदलीय बैठकले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। बैठकले विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि १० बुँदे साझा संकल्पसमेत अघि सारेको छ।
बैठकले बाढी तथा पहिरोमा परी ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ। घाइतेहरूको उपचार, हेरचाह र मनोसामाजिक परामर्शको जिम्मेवारी राज्यले प्रभावकारी रूपमा लिनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू एकमत भएका छन्।
विपद्को अवस्थालाई राष्ट्रिय एकताको परीक्षाका रूपमा लिँदै दलहरूले राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बैठकले गरेका १० बुँदे साझा संकल्प :
१. राहत कार्यको गैरराजनीतिकरण
उद्धार तथा राहतमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नगरी सहकार्यको भावनाबाट काम गर्ने र दलका नेता–कार्यकर्तालाई मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने।
२. आर्थिक सहयोगमा एकद्वार प्रणाली
दल वा व्यक्तिले छुट्टाछुट्टै रूपमा जथाभावी रकम संकलन नगर्ने तथा सहयोग रकम सरकारको आधिकारिक उद्धार कोष वा तोकिएको खातामार्फत जम्मा गर्न आह्वान गर्ने।
३. सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग
भ्रामक सूचना, अतिरञ्जित सामग्री तथा प्रभावितको गोपनीयता र आत्मसम्मानमा असर पार्ने सामग्री प्रसारण नगरी आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएका सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्ने।
४. हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन
नेपालका जोखिमयुक्त हिमतालको तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन र नक्साङ्कन गर्ने तथा चीनतर्फ रहेका जोखिमपूर्ण हिमतालको अध्ययन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल–चीन संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संयन्त्र गठन गर्न पहल गर्ने।
५. विपद् कूटनीति र पूर्वसूचना प्रणाली
सीमापार नदी प्रणालीलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल–चीनबीच वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदान तथा भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणालीलाई संस्थागत र प्रविधिमैत्री बनाउने।
६. राष्ट्रिय एकता र समावेशी उद्धार
स्थानीय तहलाई पहिलो प्रतिकार्यकर्ताका रूपमा अझ सक्षम बनाउँदै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिने।
७. उत्थानशील पुनर्निर्माण र शून्य सहनशीलता
क्षतिग्रस्त संरचनालाई थप सुरक्षित तथा उत्थानशील ढंगले पुनर्निर्माण गर्ने र कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा राहत दुरुपयोगमा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने।
८. जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउने
नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै जलवायु न्यायका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विकास साझेदारसँग सहयोग माग्ने।
९. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल
उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायसँग मानवीय, प्राविधिक र आर्थिक सहयोग माग्ने।
१०. उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन
विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण तथा राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधारका लागि संसदीय समिति गठन गरी सरकारका कामकारबाहीमा निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्ने।
बैठकले विपद्को समयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा स्वयंसेवकहरूले पुर्याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गरेको छ। साथै, विपद्को अवस्थालाई राष्ट्रिय एकता, पूर्वतयारी र उत्थानशील पुनर्निर्माणको अवसरमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता दलहरूले व्यक्त गरेका छन्।
संयुक्त वक्तव्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सर्वदलीय बैठकले अघि सारेका १० बुँदा यस्ता छन् :
