भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनपछि मुलुकमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तन आएको छ । दशकौदेखि शासन सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरु ४८ घण्टामै शुन्यको अवस्थामा आईपुगेका छन् । जसका कारण ती दलहरुमा पुर्नगठनका आवाज बलियो बन्दै गएको छ । गत शुक्रवार नवनियुक्त अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारीसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । जसको विपक्षमा मुख्य दलहरु देखिएका छन् । तर मुलुकको व्यवस्था प्रणाली चरम संकटमा परेका बेला राष्ट्रपति पौडेलले गरेको सुझबुझ र परिपक्व निर्णयलाई दलहरुले आत्मसात गर्न नसक्नु पक्कै पनि सुखद होईन ।
मुलुकको पछिल्लो अवस्था र विकसीत घटनाक्रमलाई नियाल्दा अनेक तर्क वितर्कको सामना स्वभाविक मान्न सकिन्छ । तर वास्तविकताभन्दा बाहिर जाना जो कोहिले मिल्दैन । तथ्यकै आधारमा हेर्ने हो भने पनि जेन जी आन्दोलनले केपी शर्मा ओलीको सत्ता उलट गरेपछि नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । ओलीले २४ गते राजीनामा दिए लगतै राष्ट्रपति पौडेलले त्यसलाई स्वीकृति गरे । ओलीको दम्भकै कारण २४ गते ढिला गरी राजीनामा आउँदा मुलुकले सयौ सार्वजनिक सम्पत्ति गुमाएको छ । २४ गते बिहानै ओलीलाई राजीनामाका लागि सुझाएको नेपाली सेनाले स्थितीलाई नियन्त्रणमा लिने अवस्था नै रातीको १० बज्दा मात्रै आयो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएपनि नयाँ सरकार गठन गर्न चार दिन ढिला भयो । शुक्रबार राती सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति पनि २५ गते राती नै भएको थियो । अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तीको ढिलाईको कारण प्रतिनिधिसभा विघटन हुने कि नहुने भन्ने विवाद थियो । राष्ट्रपति प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा थिएनन् । आन्दोकारी र अन्तरिम प्रधानमन्त्री दुवै प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा थिए । यही विवादका कारण अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तीमा ढिलाई भयो ।
तर अन्तिम अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेल किन प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा उभिए ? अन्तरिम सरकार गठन हुँदा बर्तमान संविधानमा केहि न केहि क्षति त हुने नै थियो । प्रतिनिधिसभा कायमै रहेको अवस्था संसदबाहिरबाट अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संविधानको क्षति हुने नै थियो । तर राष्ट्रपति पौडेल प्रतिनिधिसभा पनि कायम राख्ने र अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संविधानको कम क्षति गर्ने मनस्थितीमा थिए । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भयो ।
तर उनी आफैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेनन् । अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र विघटनलाई अनुमोदन गरे । उनले जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसदको हत्या आफैले गरेनन् । त्यसैगरि अन्तरिम प्रधानमन्त्री पनि उनी आफैले संविधान मिचेर गरेका छैनन् । उच्च स्रोतका अनुसार कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले विषम परिस्थिती उत्पन्न भएकाले नागरिक सरकार बनाउन गरेको सिफारिसका आधारमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेल किन सहमत भए भन्ने विषयमा केहि उच्च स्रोतहरुका अनुसार उनी ३ कारणले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सहमत भएका हुन् ।
पहिलो संविधानमा कम भन्दा कम क्षति गरेर मुलुकलाई निकास दिन खोजेका पौडेललाई प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्दा मुलुकमा संकटकाल लगाउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको थियो । मुलुकमा संकटकाल जारी हुँदा लोकतन्त्रका अवयव नै मासीन सक्ने खतरा उत्तिकै थियो । यसमा सजग राष्ट्रपति पौडेलको बुझाईमा संकटकाल लगाउनु भनेको लोकतन्त्रका धेरै मुल्यमान्यता कुल्चनु हो भन्ने मान्यताले काम गरेको मान्न सकिन्छ । लोकतन्त्रप्रति लामो लगाब भएको राजनीतिज्ञ भएकै कारण पौडेल प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने अडानबाट पछि हटेका हुनसक्ने विश्लेषकहरुको दाबी छ ।
अर्को कारण भनेको अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको हठका कारण मुलुकलाई निकास दिनका लागि पनि राष्ट्रपति पौडेल प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि तयार भएको बताइएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिनिधिसभा कायम राख्दाका सहजता र नराख्दाका असहजताका बारेमा स्पष्ट पारेका थिए । पौडेलले प्रतिनिधिसभा नराख्दा दलहरु चिडिने र सरकार संचालन तथा तोकिएको मितिमा चुनाव गराउन पनि असहज हुने स्पष्ट पारेका थिए । तर उनले हठ नछोड्दा समस्या सृजना भयो । अन्तरिम प्रधानमन्त्री नतोक्दा झन अन्यौल बढ्दै गएकाले निकास दिनका लागि प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा उभिएको बताइन्छ ।
तेस्रो कारण फागून २१ गते सुशीला कार्कीले चुनाव गराउन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको आशामा राष्ट्रपति रहेको बताइन्छ । प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको माग सहित दलहरु सडहमा आउने र चुनाव हुन नसक्ने अवस्थामा फेरि प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको विकल्प नहुने भएकाले तत्काललाई निकास दिनका लागि राष्ट्रपति पौडेल प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाका लागि तयार भएको बताइन्छ ।
कारण अरु पनि हुन सक्छन् । तर संसद अनायास विघटनका मुख्य आधार र तथ्य उल्लेखित नै हुन् । भलै दलहरु विघटनको पक्षमा आफुलाई उभ्याउदै राष्ट्रपति पौडेलले निर्वाचनमा जुट्न गरेको आग्रह सहज रुपले स्विकार्ने देखिदैन । यो सबै घटनाक्रम र परिस्थितिका बारेमा राजनीतिक दलहरु र तीनका शीर्ष नेता अनभिज्ञ थिए त ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । पक्कै पनि सात दशक भन्दा लामो राजनीतिक योगदान दिएका अनुभवि पौडेलले दलहरुको परामर्शबिना संसद विघटन जस्तो निर्मम निर्णय लिए होलान् भनेर जो कोहिले विश्वास गर्नैै सक्दैन ।
जबकी यसअगाडी तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक संसद विघटन गर्दा पौडेलकै चट्टानी अडानकै कारण संसद पुर्नस्थापना भएको थियो । त्यसबेला ओलीको सिफारीसलाई सहजै स्वीकार गरी क्षणभरमै तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले सदर गरीन् । जुन इतिहासलाई आज हरेक लोकतन्त्रवादीले दस्तावेजका रुपमा राखेको छ । उच्च स्रोतका अनुसार यसपटकको बाध्यात्मक परिस्थितिमा पौडेलले सबै दलका शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल र परामर्श गरेका थिए । तर विघटनका विपक्षमा विज्ञप्ती नै जारी गरेका दलहरुले कार्यकता र लोक रिझ्याईका लागि मात्रै यो कदम चालेका होईनन् भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
यद्यपी कांग्रेसका केही नेताहरुले भने राष्ट्रपतिले भनेअनुरुप अघि बढ्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरीसकेका छन् । तसर्थ अरु दलहरु र नेताहरुले पनि फागुन २१ को निर्वाचनलाई शुनिश्चित गराउँदै सहभागी हुनु नै उत्तम देखिन्छ । दलहरु आफुलाई सच्याउँदै नागरीकसामू सही एजेण्डा लिएर निर्वाचनमा जाने र जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सकेको अवस्थामा उनीहरुले भनेकै लोकतन्त्र र संसदको अनुभूति गर्न त पाईहाल्नेछन् ।
